Uncategorized

अनलाइन नवीकरण गर्ने ब्यवस्था सर्वाेच्चद्वारा खारेज

सर्वाेच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएकाे रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम बर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न नपर्ने ठहर गरेकाे छ।                         न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाकाे संयुक्त इजलासले मङ्गलवार अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रत्येक बर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हाे।                                  नेपालकाे संविधान २०७२काे धारा १९(२) मा रहेकाे कुनै श्रव्य,श्रव्यदृश्य वा कुनै समाचार,लेख,सम्पादकीय ,रचना,सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन,प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो ,टेलिभिजन,अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतिय उपकरण ,छापा,वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द ,जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्ताे सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत अनलाइनलाई राेक लगाउने गरी भएकाे अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३काे दफा ६(३)काे व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतले दिएकाले अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने छैन।

Comment here